Cabinet decisions: भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिए 1624 करोड़ की सब्सिडी स्कीम को मंजूरी; इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट, बढ़ेंगे रोजगार के मौके
Prime Minister Narendra Modi Cabinet Meeting decisions: केंद्र सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को 1624 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का एलान किया है.
(Image PIB)
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Prime Minister Narendra Modi Cabinet Meeting decisions: केंद्र सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का एलान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में 14 जुलाई को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हुआ. इस फैसले से भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा. साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में इस स्कीम का एलान किया था.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मर्चेंट शिप्स के भारत में रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी पर फैसला किया गया है. लगभग 30 सालों में यह देखा गया है कि कार्गो में करीब 11.50 फीसदी सालाना दर से बढ़ोतरी हुई है. लेकिन इसमें भारतीय जहाजों की हिस्सेदारी कम है. आत्मनिर्भर भारत में भारतीय शिप्स का रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो, इसके लिए सब्सिडी सपोर्ट दिया जाएगा. अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे शिपिंग इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
किस तरह मिलेगी सब्सिडी?
केंद्रीय मंत्री ने सब्सिडी स्कीम की जानकारी देते हुए कहा कि जिन जहाजों में फ्लैगिंग 1 फरवरी 2021 के बाद हुई और वे 10 साल से कम पुराने हैं, तो उन्हें L1 की दर से 10 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, अगर ये शिप 10-20 साल के बीच पुराने हैं, तो यह सब्सिडी 10 फीसदी मिलेगी. सब्सिडी की दर सालाना 1 फीसदी कम हो जाएगी, तबतक वह घटकर 5 फीसदी व 10 फीसदी न हो जाए. उन्होंने बताया कि 20 साल से पुराने शिप के लिए सब्सिडी स्कीम मान्य नहीं है.
72 घंटें के भीतर रजिस्ट्रेशन
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केंद्रीय अनुराग ठाकुर ने बताया कि मर्चेंट शिप्स को 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इससे भारत में शिप रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा. इसके अलावा भारतीय फ्लैग्ड शिप को 30 दिन में भारतीय क्रू से बदलने का समय मिलेगा. यह सब्सिडी स्कीम 5 साल के लिए होगी. उसके बाद इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी.
बता दें, कैबिनेट की यह मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हुई. कैबिनेट फेरबदल के बाद यह दूसरी मीटिंग है. पहली मीटिंग नए मंत्रियों के शपथ लेने के अगले दिन हुई थी. पीएम मोदी (Narendra Modi) के नए मंत्रिमंडल में कुल 43 मंत्री शामिल हुए हैं. जिनमें से 36 नए लोग हैं. इनमें सात महिलाएं भी शामिल हैं.
07:09 PM IST